पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति जिया उल हक के वक्त से शुरू होने वाली अफगान जंग ने पाकिस्तान में धार्मिक चरमपंथ को जन्म दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर तक जो कौम काफी खुले दिमाग की थी, वह यूं एकदम से धार्मिक चरमपंथ का शिकार हो जाएगी। वक्त के साथ चरमपंथ की लहर पाकिस्तान की आबादी के बड़े हिस्से में फैल गई। यही वजह है कि पिछले दो दशक से पाकिस्तान में धार्मिक चरमपंथ के नाम पर आतंकवाद फैलता रहा।

चरमपंथ पर ब्रेक उस वक्त लगा, जब लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि इस सबकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है। अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक चरमपंथ का शिकार है, खासकर जहां शिक्षा कॉमन नहीं है या आसानी से उपलब्ध नहीं है। आखिरी पांच सालों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिलेबस को बदलकर इस चीज पर काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये मसला कुछ सालों में हल होने वाला नहीं है।

2018 के चुनाव में धार्मिक चरमपंथ के नाम पर कुछ पार्टियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि जमात-उद-दावा, तहरीक-ए-लाबैक पाकिस्तान और अहल-ए-सुन्नत वल-जमात। इन में से अहल-ए-सुन्नत वल-जमात वह ग्रुप है जो सरकार की तरफ से पाबंदी का शिकार है। इसके नेताओं का नाम चौथी सूची में है, जिसका मतलब है कि ये सब आतंकवाद में संलग्न रहे, खासकर शियाओं के खिलाफ। मुझे ये लिखते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अहल-ए-सुन्नत वल-जमात को बल्कि जमात-उद-दावा और तहरीक-ए-लाबैक पाकिस्तान जैसे चरमपंथी संगठनों को भी रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से ये पार्टियां कोई भी सीट नहीं जीत सकीं। अगर जमात-उद-दावा और हाफिज सईद की बात की जाए तो यह कहना बिलकुल ठीक होगा कि पाकिस्तानी अवाम में ऐसे किसी ग्रुप के लिए कोई हमदर्दी नहीं। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि शांति कितनी जरूरी है, चाहे वह हमारे अपने मुल्क में हो या फिर किसी और मुल्क में।

इमरान खान पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं। लोग उन्हें तालिबान खान भी कहते रहे हैं, लेकिन इमरान का अगर अतीत देखा जाए तो शायद यह कहना गलत होगा कि उनका मजहब से कभी कोई गहरा तालुक रहा है। पाकिस्तानी अवाम इस बात की उम्मीद करती है कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, जिससे मुल्क में धार्मिक चरमपंथ बढ़े। अगर पाकिस्तान में अमन कायम करना है तो इसे एक सेक्युलर स्टेट बनाने की जरूरत है, जो एक मुश्किल काम जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।  जिस तरह अवाम ने चुनावों में धार्मिक चरमपंथ को रिजेक्ट कर दिया, उसी तरह बहुत जरूरी है कि इमरान खान की सरकार ऐसे कदम उठाए, जिससे आइंदा ऐसी कोई पार्टी या ग्रुप चुनावों में हिस्सा न ले सके। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉक्सी वार को बंद किया जाए ताकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और अफगानिस्तान में भी शांति आ सके। डॉनल्ड ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी काफी सख्त कर दी है और अब इस बात की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान में धार्मिक चरमपंथ को बर्दाश्त किया जाए। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है तो उसे न सिर्फ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है बल्कि ऐसे तमाम तत्वों को भी खत्म करना है जो धार्मिक चरमपंथ को बढ़ाते हैं। असलियत यह है कि कौम अब जाग रही है और धार्मिक चरमपंथ को अब खत्म होना ही होगा।

(लेखक पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकार हैं)

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